शेतकरी कर्जमाफी: निश्चित, पण ‘सरसकट’ नाही; उपमुख्यमंत्र्यांचे सूचक विधान!Farmer Loan Waiver

या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडावा यासाठी सरकारने आता कर्जमाफीच्या धोरणात मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन धोरणाचे योग्य ‘स्ट्रक्चरिंग’ करण्यासाठी सध्या एक समिती कार्यरत आहे. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, कर्जमाफीचा थेट आणि मोठा फायदा शेतकऱ्याला कसा होईल, हे सुनिश्चित केले जाईल.

त्यामुळे, यापुढे केवळ ‘आवश्यक त्याच शेतकऱ्यां’ना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निकष आणि अटी: विलंबामुळे चर्चांना उधाण

कर्जमाफी निश्चित असल्याचे आश्वासन सरकारने दिले असले तरी, नेमकी कर्जमाफी कधी होणार याबद्दल तारीख निश्चित केलेली नाही. सरकारकडून सातत्याने ‘समितीच्या अहवाला’चे कारण पुढे केले जात आहे.

या विलंबामुळे अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. राज्याच्या तिजोरीवर ४० ते ४५ हजार कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक ताण येणार असल्यामुळे, सरकार कर्जमाफीसाठी वेळ काढत असल्याची चर्चा आहे. याच आर्थिक अडचणीमुळे, ‘गरजू शेतकऱ्यांची संख्या मर्यादित’ करण्यासाठी निकष आणि कठोर अटी-शर्ती लादण्याची तयारी सुरू असल्याचे सूचक संकेत मिळत आहेत.

जुन्या योजनांमधील लाभार्थी अजूनही वंचित

नवीन धोरणांवर चर्चा होत असताना, २०१७ मधील कर्जमाफी योजनेचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू आजही दुर्लक्षित आहे. या योजनेत पात्र असलेले जवळपास साडेसहा लाख शेतकरी अजूनही लाभापासून वंचित आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने कर्जमाफी देण्याचे निर्देश देऊनही, या पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही.

इतकेच नाही, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेले २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णयही व्यवस्थित अंमलात आलेला नाही.

शेतीमालाचे कोसळणारे दर आणि धोरणात्मक स्तरावर ठोस उपाययोजनांचा अभाव, यामुळे शेतकरी सातत्याने कर्जबाजारी होत आहेत. सरकारने केवळ आश्वासने न देता, अशी शाश्वत व्यवस्था निर्माण करावी, ज्यामुळे शेतकऱ्याला कर्जमाफीची गरजच पडणार नाही, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.