Farm Loan Waiver document राज्यातील शेतकरी बांधवांनो, कर्जमाफीच्या (Farm Loan Waiver) प्रतीक्षेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आताच ‘ही’ कागदपत्रे त्वरित जमा करा, अन्यथा अडचण येऊ शकते.
अस्मानी संकट आणि बळीराजाची आर्थिक कोंडी Farm Loan Waiver document
गेल्या चार-पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकटांची मालिकाच कोसळली आहे. विशेषतः २०२५ मधील अतिवृष्टी आणि महापूर यामुळे राज्यातील शेतीचे आणि अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले. हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेल्याने शेतकरी वर्ग सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. या बिकट परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाकडे तातडीने कर्जमाफी लागू करण्याची मागणी लावून धरली आहे.
शासनाने दिले मोठे आश्वासन
शेतकऱ्यांची ही तीव्र मागणी आणि त्यांची दयनीय अवस्था लक्षात घेऊन, राज्य शासनाच्या प्रमुख नेत्यांनी मोठा दिलासा देणारे आश्वासन दिले आहे.
- कर्जमाफीची अंतिम मुदत: शासनाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जून २०२६ पूर्वी केली जाईल.
या आश्वासनानंतर आता प्रत्यक्ष शासकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
माहिती संकलित करणे सुरू
शासनाच्या सूचनेनंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (DCC Banks) कर्जमाफीच्या तयारीला सुरुवात केली आहे. यवतमाळ, अहिल्यानगर (अहमदनगर) आणि लातूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये:
- थकीत (Defaulter) कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे.
- चालू कर्जदार शेतकऱ्यांचीही अद्ययावत माहिती संकलित केली जात आहे.
या माहितीच्या आधारावर शासनाला कर्जमाफीची अचूक योजना आखता येणार आहे.
कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी ‘अभ्यास गट समिती’ सक्रिय
कर्जमाफीचा लाभ नेमका कोणत्या शेतकऱ्यांना द्यायचा, त्यासाठी कोणती पात्रता असावी आणि निकष काय असावेत, हे निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने एका अभ्यास गट समितीची स्थापना केली आहे.
- अहवाल कधी? ही समिती आपला सविस्तर अहवाल एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल आल्यानंतरच कर्जमाफीचे नियम आणि स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.
लाभ मिळायला अडचण नको! ‘ही’ कागदपत्रे त्वरीत जमा करा
शेतकरी बांधवांनी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही अडचण येऊ नये आणि आपला लाभ वेळेत मिळावा यासाठी पुढील महत्त्वाची कागदपत्रे त्वरित आपल्या संबंधित बँक शाखा किंवा सेवा सहकारी सोसायटीकडे उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे:
- जमिनीचे मालकी हक्काचे उतारे: सातबारा आणि आठ अ उतारा.
- ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा: आधार कार्डची स्पष्ट प्रत.
- बँक खात्याचा तपशील: खाते क्रमांक, पासबुकची प्रत, आणि खात्याला आधारशी जोडलेला मोबाईल क्रमांक.
- इतर ओळख: फार्मर आयडी (Farmer ID) (असल्यास).
सध्या राज्यस्तरीय बँकर समितीनुसार, शेतकऱ्यांकडे सुमारे ३१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेवर जमा केलेली ही कागदपत्रे आणि आकडेवारी शासनाला कर्जमाफीचे अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आणि पात्रतेच्या निकषांचा अभ्यास करण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
