farmer loan update खरीप हंगाम २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी मोठा नैसर्गिक आघात सहन केला. अतिवृष्टी, पूर आणि अवकाळी पावसामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिकांचे आणि जमिनीचे मोठे नुकसान झाले. या बिकट परिस्थितीत, राज्य शासनाने (सहकार विभागामार्फत) २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेऊन, नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या निर्णयानुसार, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन (Restructuring) केले जाणार असून, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला संपूर्ण एक वर्षासाठी स्थगिती (Stay on recovery) देण्यात आली आहे. यामुळे कर्जाच्या विवंचनेत असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना तात्पुरता मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्ज पुनर्घटन (Restructuring): अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांच्याकडील अल्पमुदत पीक कर्ज (Short-term Crop Loan) आता मध्यम मुदत पीक कर्जात (Medium-term Crop Loan) रूपांतरित केले जाईल. याचा अर्थ कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी वाढेल, ज्यामुळे तातडीचा बोजा कमी होईल.
एक वर्षाची वसुली स्थगिती: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँकांना आता एक वर्षासाठी सक्ती करता येणार नाही. बँकांकडून होणाऱ्या वसुलीच्या दबावाला या निर्णयामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे.
अंमलबजावणीचे निर्देश: या संपूर्ण प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर समितीला (SLBC) त्वरित निर्देश देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय राज्यभर समान नसून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या विशिष्ट जिल्ह्यांतील तालुक्यांना लागू होईल. १० ऑक्टोबर २०२५ च्या पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या या यादीत एकूण २९ जिल्ह्यांमधील २८२ तालुक्यांचा समावेश आहे.
हा अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर म्हणजेच maharashtra.gov.in येथे उपलब्ध आहे. शेतकरी आणि बँकांनी अधिक माहितीसाठी या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
एक वर्षासाठी कर्ज वसुलीला स्थगिती आणि अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जामध्ये रूपांतरण यामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला असून, आता त्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी संधी मिळाली आहे.
