ladaki bahin yojana rule महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ राज्यातील महिलांसाठी एक मोठा आधार ठरत आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या योजनेतील अनेक महिला लाभार्थी अपात्र ठरत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. यामुळे अनेक महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
हा गोंधळ दूर करण्यासाठी, योजनेचे नियम बदलले आहेत की नाही आणि महिलांना अपात्र ठरवले जाण्याची नेमकी कारणे काय आहेत, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
नियम बदलले? सत्य काय आहे! ladaki bahin yojana rule
योजनेचे मूळ नियम बदलण्यात आलेले नाहीत. ही योजना 28 जून 2024 रोजी लागू करण्यात आली आणि त्यानंतर केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी वेळोवेळी जीआर (शासकीय निर्णय) काढून काही बदल आणि अटींमध्ये शिथिलता आणली गेली.
तरीही मोठ्या संख्येने महिला अपात्र ठरत आहेत, कारण त्यांनी योजनेच्या मूळ अटी व नियमांचे उल्लंघन करून अर्ज केले आहेत.
अपात्रतेची मुख्य कारणे आणि योजनेच्या अटी
उत्पन्नाची अट आणि नोकरदार महिला
या योजनेत अपात्र ठरण्यामागे हे सर्वात मोठे कारण आहे.
- वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाख रुपयांपर्यंत असणे बंधनकारक आहे.
- टीप: पिवळे (पिवळ्या) आणि केसरी (केशरी) रेशन कार्ड धारकांना उत्पन्नाच्या दाखल्यातून सूट आहे, परंतु इतर कार्डधारकांना उत्पन्नाचा दाखला सादर न केल्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
- नोकरदार/पेन्शनधारक अपात्र: कुटुंबातील कोणतेही सदस्य केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या विभागात, स्थानिक संस्थेमध्ये कायम कर्मचारी म्हणून कार्यरत असल्यास किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन (पेन्शन) घेत असल्यास, त्या कुटुंबातील महिला अपात्र ठरतात.
- पात्रता (यांना सूट): ₹2.5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले कंत्राटी कर्मचारी, बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी आणि स्वयंसेविका मात्र पात्र ठरतात.
इतर योजनांचा लाभ
दुसऱ्या शासकीय योजनेतून मिळणाऱ्या लाभाची रक्कम हा एक महत्त्वाचा निकष आहे.
- अपात्रता: महिलेला शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनेतून ₹1,500 किंवा त्याहून अधिक रकमेचा लाभ मिळत असल्यास, ती महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरते.
- सवलत (समायोजन): जर एखाद्या महिलेला पीएम किसान, मनरेगा किंवा पोषण यांसारख्या योजनेतून ₹1,500 पेक्षा कमी लाभ मिळत असेल, तर उर्वरित (शिल्लक) रक्कम या योजनेतून दिली जाईल.
वयोगट आणि वैवाहिक स्थितीचे नियम
लाभार्थी महिलांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- वयोगट: किमान 21 वर्षे पूर्ण आणि कमाल 65 वर्षे पूर्ण.
- वैवाहिक स्थिती: विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परितक्त्या (सोडलेली) आणि निराधार महिला.
कुटुंबाची व्याख्या आणि लाभाची मर्यादा
एका कुटुंबात फक्त दोन महिलांना लाभ मिळू शकतो:
- कुटुंब: पती, पत्नी आणि त्यांची अविवाहित मुले/मुली म्हणजे ‘कुटुंब’.
- लाभाची संख्या: एका कुटुंबातील विधवा/विवाहित/घटस्फोटित महिला आणि त्याच कुटुंबातील एक अविवाहित मुलगी, अशाप्रकारे जास्तीत जास्त दोन महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
KYC प्रक्रिया: छाननीची सुरुवात
- केवायसी (KYC – Know Your Customer) प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. याद्वारे कुटुंबातील नोकरदार किंवा एकापेक्षा जास्त लाभार्थींची माहिती घेतली जात आहे.
- अंतिम मुदत: केवायसी न केल्यामुळे सध्या हप्ते थांबवण्यात आलेले नाहीत, कारण केवायसी करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025 आहे.
- केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या लाभार्थ्यांची अंतिम छाननी पूर्ण होईल आणि अपात्र ठरलेल्यांचा अधिकृत आकडा समोर येईल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून महिलांना अपात्र ठरवले जाणे म्हणजे नियम बदलणे नाही, तर योजनेच्या मूळ नियमांचे उल्लंघन हेच मुख्य कारण आहे. महिलांनी उत्पन्नाची मर्यादा, सरकारी नोकरी/पेन्शन आणि इतर योजनांचा लाभ यांसारख्या प्रमुख अटी पूर्ण केल्यास, त्यांना कोणताही धोका नाही.
