land circular : शासकीय जमिनींच्या खरेदी-विक्रीतील मोठ्या गैरव्यवहारांची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर, आता जिल्हा प्रशासनाने ‘वर्ग-२’ प्रकारातील जमिनींची मोठ्या प्रमाणावर तपासणी सुरू केली आहे. हा निर्णय वर्ग-२ जमिनींच्या गैरवापरावर अंकुश लावण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी घेतला असून, यामुळे अनेक प्रभावी व्यक्तींचे धाबे दणाणले आहेत.
जिल्ह्यातील देवस्थान, वतन, आदिवासी, पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्त तसेच सरकारकडून कब्जेहक्काने किंवा भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सुमारे दोन हजार (२०००) शासकीय जमिनींची ही कसून चौकशी केली जाणार आहे.
प्रशासनाला मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, या जमिनी अनेक ठिकाणी मूळ अटी-शर्तींचे उल्लंघन करून वापरल्या जात आहेत. ही बाब गंभीर असल्याने जिल्हा प्रशासनाने आता प्रत्येक जमिनीचा पंचनामा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तपासणीचे स्वरूप: जमीन नेमकी कोणत्या कामासाठी वापरली जात आहे? मूळ अटीनुसार तिचा योग्य उद्देशासाठी वापर होत आहे की ‘शर्तभंग’ (अटींचे उल्लंघन) झाला आहे?
विशेष लक्ष: ही तपासणी प्रामुख्याने राजकीय व्यक्ती, प्रभावशाली भूमीपुत्र, मोठ्या शैक्षणिक संस्था आणि ट्रस्ट यांच्याशी संबंधित जमिनींवर केंद्रित असेल, कारण अनेक संशयास्पद व्यवहारांमध्ये यांचा सहभाग असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
या सर्व जमिनींची तपासणी करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर सोपवण्यात आली आहे.
प्रत्येक तहसीलदाराला त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वर्ग-२ जमिनींची चौकशी करावी लागणार आहे.
आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी आणि प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी (Spot Visit) करून त्याचा अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे.
वर्ग-२ जमीन म्हणजे काय?
सरकारकडून जमिनींच्या ‘वर्ग-१’ (विक्रीसाठी खुली) आणि ‘वर्ग-२’ (विक्रीसाठी प्रतिबंधित) अशा दोन प्रमुख श्रेणी निश्चित केल्या जातात. ‘वर्ग-२’ जमिनींमध्ये खालील प्रकारांचा समावेश होतो:
सरकारकडून भाडेपट्ट्यावर किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनी.
महत्त्वाची अट: या जमिनी विशिष्ट अटी व शर्तींसह दिल्या जातात आणि त्यांची विक्री किंवा खरेदी करण्यासाठी संबंधित संस्थांची/शासकीय प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक असते.
