Land Records Department वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वाटपावरून कुटुंबात वर्षानुवर्षे चालणारे वाद आणि जमिनीच्या मोजणीसाठी लागणाऱ्या प्रचंड खर्चामुळे त्रस्त झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि ऐतिहासिक बातमी आहे. राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने (Land Records Department) शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला असून, आता पोट-हिस्सा (Sub-division) मोजणीसाठी फक्त ₹२०० इतके नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे.
दिलासादायक निर्णयाची पार्श्वभूमी Land Records Department
जमिनीच्या मालकीवरून होणारे कौटुंबिक कलह हा ग्रामीण भागातील एक मोठा सामाजिक प्रश्न आहे. विशेषतः वडिलोपार्जित मालमत्तेचे विभाजन करताना मोजणीचा खर्च मोठा अडथळा ठरत होता. पूर्वी जमिनीच्या एका पोट-हिस्स्याची मोजणी करण्यासाठी शेतकऱ्याला कमीत कमी ₹१,००० ते जास्तीत जास्त ₹१४,००० पर्यंत पैसे मोजावे लागत होते. ही रक्कम अनेकांच्या आवाक्याबाहेरची असल्याने वाटणीचे वाद चिघळत होते.
या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेत, मोजणी शुल्क हजारो रुपयांवरून थेट ₹२०० इतके कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे.
अनिवार्य अट: अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे तहसीलदार यांनी मंजूर केलेले किंवा नोंदणीकृत वाटणीपत्र (Registered Partition Deed) असणे आवश्यक आहे. या वाटणीपत्राशिवाय अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.
संकेतस्थळ: शेतकरी भूमी अभिलेख विभागाच्या ‘महाभूमी अभिलेख’ (Mahabhumi Abhilekh) या अधिकृत पोर्टलला भेट देऊ शकतात.
प्रणाली: अर्ज ‘ई-मोजणी व्हर्जन २.०’ (E-Mojani Version 2.0) या संगणक प्रणालीद्वारे केला जातो.
प्रकार निवड: अर्ज करताना ‘एकत्र कुटुंब पोट हिस्सा मोजणी’ हा योग्य प्रकार निवडणे गरजेचे आहे.
तपासणी: अर्ज आणि त्यासोबत जोडलेले नोंदणीकृत वाटणीपत्र भूमी अभिलेख विभागाच्या मुख्य कार्यालयातील सहाय्यक अधिकाऱ्यांकडून तपासले जाईल.
भूमी अभिलेख विभागाने हा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान अधिक सुलभ आणि तणावमुक्त करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. यामुळे जमिनीसंबंधीचे प्रश्न लवकर मार्गी लागतील आणि ग्रामीण भागात शांतता नांदण्यास मदत होईल.
