nuksan bharpai : सन २०२५ मध्ये महाराष्ट्राने अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा मोठा फटका अनुभवला. अनेक तालुक्यांमध्ये शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या गंभीर नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या बळीराजाला सावरण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वात मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्घटन (Rescheduling) करण्यासह कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षाची तात्पुरती स्थगिती (Moratorium) देण्यास शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे.
हा निर्णय, आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरील कर्जाचा ताण हलका करणारा व त्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी बळ देणारा आहे.
शासनाने जाहीर केलेल्या दोन महत्त्वाच्या सवलती
जून ते सप्टेंबर २०२५ या काळात आलेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाले. या पार्श्वभूमीवर, सहकार विभागाने शेतकऱ्यांसाठी खालील दोन प्रमुख सवलती जाहीर करून दिलासा दिला आहे:
१. कर्जाचे पुनर्घटन (Rescheduling)
- काय आहे ही सवलत?
- यानुसार, शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्पमुदतीचे पीक कर्ज (Short-term Loan) आता मध्यम मुदतीच्या कर्जात (Medium-term Loan) रूपांतरित केले जाईल.
- शेतकऱ्याला काय फायदा होईल?
- कर्जाच्या परतफेडीची मुदत वाढेल.
- एकावेळी भरावा लागणारा हप्ता कमी होईल.
- यामुळे शेतकऱ्यांवरील तात्काळ आर्थिक ताण कमी होऊन त्यांना पुढील तयारीसाठी वेळ मिळेल.
२. एक वर्षाची कर्ज वसुली स्थगिती (Moratorium)
- सवलत काय सांगते?
- पूरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्त म्हणून घोषित झालेल्या भागातील शेतकऱ्यांकडून पुढील एक वर्षभर कोणत्याही प्रकारची कर्ज वसुली केली जाणार नाही.
- शेतकऱ्याला काय मदत मिळेल?
- या सवलतीमुळे शेतकऱ्याला आपल्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी, पुनर्वसन करण्यासाठी, नवीन पीक पेरणी आणि पेरणीपूर्व कामांसाठी, तसेच शासकीय नुकसान भरपाई जमा करण्याची व्यवस्था करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
nuksan bharpai सवलतींची पात्रता आणि तातडीची अंमलबजावणी
हा लाभ राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळणार नसून, तो केवळ पात्र आणि बाधित शेतकऱ्यांसाठीच लागू असेल:
- पात्रता: ज्या तालुक्यांना शासनाने अधिकृतपणे अतिवृष्टीग्रस्त किंवा पूरग्रस्त म्हणून घोषित केले आहे, केवळ त्याच तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या सवलती लागू होतील.
- आधार: नुकसानीची नोंद जिल्हा प्रशासनाकडून घेण्यात आलेली असणे आवश्यक आहे.
- व्याप्ती: राज्यातील बाधित झालेल्या सर्व गावांमधील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ही सवलत दिली जाणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश एसएलबीसी (SLBC), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना देण्यात आले आहेत.
निष्कर्ष: शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असून, तो त्यांना नैसर्गिक आपत्तीतून सावरण्यासाठी नवीन आर्थिक बळ देणारा ठरणार आहे.
