पीएम किसान योजना: नवीन अर्ज सुरू पण हे ‘कडक’ नियम लागू! जाणून घ्या pm kisan new registration

pm kisan new registration लाभार्थींसाठी पात्रता आणि नोंदणीचे निकष

पीएम किसान योजनेअंतर्गत नवीन अर्जदारांची नोंदणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्चित करण्यात आली आहे. स्वयं-नोंदणी (Self-Registration) करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी दोन प्रमुख पात्रता निकष लागू आहेत:

• १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वीच्या नोंदी: ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे जमिनीच्या नोंदी (जसे की फेरफार) १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी झालेल्या आहेत, पण त्यांनी अद्याप योजनेत नोंदणी केलेली नाही.
• वारसदार शेतकरी: ज्या शेतकऱ्यांना १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर कायदेशीर वारसा हक्काने जमीन मिळाली आहे, असे शेतकरी देखील नोंदणीसाठी पात्र ठरतील.

अंतिम मंजुरीचा अधिकार कृषी विभागाकडे

या योजनेतला सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, स्वयं-नोंदणी केलेल्या अर्जांना अंतिम मान्यता देण्याचा अधिकार महसूल विभागाकडून कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.

• नोडल अधिकारी: तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा कृषी अधिकारी हेच आता अर्जांना मान्यता देणारे अंतिम अधिकारी (Final Sanctioning Authority) असतील.
• महसूल विभागाची भूमिका: जमीन नोंदीची पडताळणी करण्यासाठी तहसीलदार आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे लॉगिन सुविधा उपलब्ध आहे, मात्र त्यांना कोणत्याही अर्जाला मंजुरी न देण्याचे स्पष्ट निर्देश कृषी विभागाने दिले आहेत. त्यांची भूमिका केवळ पडताळणी करण्यापुरतीच मर्यादित ठेवली आहे.
• वेळेची मर्यादा: केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, स्वयं-नोंदणी झालेल्या अर्जांवर त्यांच्या नोंदणीच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत मंजुरी देणे किंवा तो अर्ज नाकारणे कृषी विभागाला बंधनकारक आहे.

मंजुरीची टप्प्याटप्प्याने साखळी (Flow of Sanction)

नवीन शेतकऱ्यांच्या अर्जांना मंजुरी मिळवण्यासाठी खालील प्रमाणे कठोर पडताळणी आणि मंजुरीच्या टप्प्यातून जावे लागते:

1. अर्ज उपलब्धता: शेतकऱ्याने स्वयं-नोंदणी (Self-Registration) केल्यानंतर अर्ज तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनमध्ये उपलब्ध होतो.
2. तहसीलदार स्तरावर पडताळणी: तालुका कृषी अधिकारी हे अर्ज एका विशिष्ट प्रपत्राद्वारे संबंधित तहसीलदारांकडे पाठवतात. तहसीलदार भूमी अभिलेख नोंदीनुसार, अर्जदाराची जमीन धारणा १ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतची आहे की नाही (वारसा हक्काचे अर्ज वगळता), याची खात्री करतात.
3. यादी परत: पडताळणी पूर्ण झाल्यावर, पात्र किंवा अपात्र शेतकऱ्यांची यादी ‘शेरा’ (Remark) नमूद करून पुन्हा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाते.
4. तालुका स्तरावर अंतिम मान्यता: तालुका कृषी अधिकारी पडताळणी अहवालानुसार अर्जाला अंतिम मान्यता (Final Sanction) देतात.
5. जिल्हा आणि राज्य स्तरावर पाठपुरावा: तालुका स्तरावर मान्यता मिळाल्यानंतर ही यादी जिल्हा कृषी अधिकारी आणि त्यानंतर राज्य स्तरावर अंतिम मंजुरीसाठी पाठवली जाते.

सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदींची पूर्तता झाल्यावरच स्वयं-नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या अर्जांना मंजुरी मिळते आणि त्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे, नवीन अर्जदारांनी आपले अर्ज आणि जमीन नोंदी अचूक असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.