road rule महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता शेत रस्त्यांच्या वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहे.
काय आहे शासनाचा नवीन निर्णय? road rule
या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, शेत रस्त्याची नोंद थेट शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ या सदरामध्ये केली जाणार आहे. हा बदल जमिनीच्या मालकी हक्काच्या दस्तऐवजात (सातबारा) अधिकृत नोंदणी सुनिश्चित करेल, ज्यामुळे भविष्यातील अनेक समस्या दूर होतील.
वाद आणि अतिक्रमणांवर कायमस्वरूपी उपाय
आपल्याला माहीत आहे की, शेती कामासाठी आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी शेत रस्ते किती आवश्यक आहेत. सध्या महसूल विभागाकडून शेतीत कृषी यांत्रिकीकरण सुलभ व्हावे या उद्देशाने १२ फुटांपर्यंतचे शेत रस्ते उपलब्ध करून देण्याची मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत वर्षानुवर्षे बंद असलेले आणि अतिक्रमित झालेले जुने रस्ते मोकळे केले जात आहेत, तसेच गरजेनुसार नवीन पर्यायी रस्तेही उपलब्ध करून दिले जात आहेत.
मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर काही काळानंतर पुन्हा या रस्त्यांवर अतिक्रमण होते किंवा ते अडवले जातात, ज्यामुळे शेतजमिनीचे गंभीर वाद निर्माण होतात. या सर्व समस्यांना कायमस्वरूपी पूर्णविराम देण्यासाठी महसूल विभागाने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
‘इतर हक्कात’ नोंदणीचे फायदे
सातबारा उताऱ्यावर शेत रस्त्याची नोंद ‘इतर हक्कात’ केल्यामुळे, त्याचे अनेक मोठे फायदे शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत:
कायमस्वरूपी रेकॉर्ड: रस्त्याचे कायमस्वरूपी अधिकृत रेकॉर्ड तयार होईल, ज्यामुळे रस्त्याची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट राहील.
कायदेशीर मार्गाने जलद तोडगा: भविष्यात जर रस्त्यासंदर्भात कोणताही वाद निर्माण झाला, अतिक्रमण झाले किंवा रस्ता अडवला गेला, तर कायदेशीर मार्गाने त्वरित आणि कमी वेळेत मार्ग काढणे सोपे होईल.
शेती करणे सुकर: शेतीत काम करणे आणि शेतमालाची वाहतूक करणे अधिक सोयीचे होईल.
नवीन आणि मोकळे केलेल्या सर्व रस्त्यांची नोंद
यापुढे, जे काही नवीन पर्यायी रस्ते दिले जातील, अतिक्रमित रस्ते मोकळे केले जातील किंवा नवीन रस्त्याची निर्मिती केली जाईल, त्या सर्व रस्त्यांची नोंद संबंधित सातबारा उताऱ्यावर ‘इतर हक्कात’ करण्याची प्रक्रिया महसूल विभाग करणार आहे.
हा बदल शेतकऱ्यांसाठी केवळ दिलासादायकच नाही, तर जमिनीच्या वादावर नियंत्रण ठेवणारा आणि शेतीला आधुनिकतेची जोड देणारा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे.
हा महसूल विभागाचा निर्णय तुम्हाला कसा वाटला? तुमच्या भागात याचा फायदा झाला आहे का?
