Soybean MSP : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे झालेले नुकसान आणि बाजारात मिळत नसलेले योग्य दर—या दुहेरी संकटात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अखेर एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे.
केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार, नाफेड (NAFED) आणि NCCC या प्रमुख संस्थांमार्फत सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी प्रक्रिया १५ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला आधार देण्यासाठी उचललेले हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे, ज्यामुळे उत्पादन खर्चाची भरपाई होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
परंतु, या आनंदावर ‘हेक्टरी मर्यादे’ चे सावट आहे. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी उत्पादकतेच्या आधारावर खरेदीची एक विशिष्ट मर्यादा निश्चित केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपूर्ण उत्पादनाची हमीभावाने विक्री करता येणार नाही. यामुळे, शेतकऱ्यांसमोर त्यांच्या अतिरिक्त मालाची विक्री खुल्या बाजारात करावी लागण्याची नवी चिंता उभी राहिली आहे.
खरेदी संस्था: राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (NCCC) यांच्या माध्यमातून खरेदी केली जात आहे.
अंमलबजावणी: राज्य स्तरावर पणन मंडळ (मार्केटिंग फेडरेशन) आणि विदर्भ फेडरेशन या संस्था प्रत्यक्ष खरेदीची जबाबदारी सांभाळत आहेत.
आधारभूत नोंद: या खरेदीत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याने आपल्या सातबारा उताऱ्यावर सोयाबीनच्या पेरणीची नोंद करणे अत्यावश्यक आहे.
आव्हान: कृषी विभागाने जिल्ह्याच्या सरासरी उत्पादकतेनुसार प्रति हेक्टर खरेदीची एक कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, शेतकऱ्याला त्याच्या नोंदणीकृत पेरणी क्षेत्राच्या प्रमाणातच (हेक्टर) मर्यादेत बसणारे सोयाबीन हमीभावाने विकता येईल.
नैसर्गिक संकटांमुळे यंदा जळगाव, परभणी आणि नागपूरसारख्या जिल्ह्यांची उत्पादकता मर्यादा कमी झाली आहे, तर चांगल्या उत्पादनाच्या भागात ही मर्यादा वाढवली गेली आहे.
हमीभाव खरेदीचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही घाई-गडबडीत न अडकता, शेतकऱ्यांनी आपल्या सातबारा उताऱ्यावर सोयाबीन पेरणीची नोंद अचूक असल्याची खात्री करावी. योग्य कागदपत्रे आणि नियोजनाने खरेदी केंद्रावर नोंदणी पूर्ण करावी, जेणेकरून या शासकीय आधार योजनेचा पुरेपूर फायदा घेता येईल.
